नई दिल्ली, 17 दिसंबर (हि.स.)। सरकार ने देशभर की सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (एनसीडी) तैयार कर लिया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि यह डाटाबेस सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे 8 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था।

अमित शाह ने लिखित उत्तर में कहा कि एनसीडी पोर्टल के जरिए देश की 8.4 लाख से अधिक सहकारी समितियों की जानकारी एक मंच पर उपलब्ध कराई गई है। डाटाबेस को आवश्यकताओं के अनुसार लगातार अपडेट किया जा रहा है। इसमें नए डाटा सेट और सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। एनसीडी का उद्देश्य देशभर की सहकारी समितियों से संबंधित जानकारी का एक व्यापक और समग्र भंडार तैयार करना है। यह डाटाबेस तीन चरणों में विकसित किया गया। पहले चरण में फरवरी 2023 तक कृषि, दुग्ध और मत्स्य क्षेत्रों की करीब 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों का मानचित्रण किया गया, जिसमें जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों और एआईसीटीई के 500 स्थानीय इंटर्न्स का सहयोग लिया गया।

दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियों और फेडरेशनों के साथ-साथ राज्य और जिला स्तर पर उनकी कड़ियों का मानचित्रण किया गया तथा विभिन्न सहकारी बैंकों और फेडरेशनों से आंकड़े एकत्र किए गए। तीसरे चरण में मई 2023 से अन्य क्षेत्रों की 5.3 लाख से अधिक सहकारी समितियों को डाटाबेस में शामिल किया गया, जिनकी प्रविष्टियां लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उनके संबंधित सहकारी समिति पंजीयक कार्यालयों के माध्यम से पूरी की गईं। अमित शाह ने बताया कि एनसीडी जनता के लिए खुला है और इसे सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार