श्रीनगर, 26 दिसंबर (हि.स.)। शुक्रवार को श्रीनगर के डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों की एक व्यापक बैठक की अध्यक्षता में जिले भर में तहसीलवार राजस्व सेवाओं की डिलीवरी लंबित मामलों की स्थिति और विभिन्न नागरिक-केंद्रित राजस्व संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

डीसी ने राजस्व कार्यालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन और राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और प्रबंधन में हुई प्रगति का भी जायजा लिया।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मीर इम्तियाज-उल-अजीज अतिरिक्त उपायुक्त आदिल फरीद पश्चिम के एसडीएम इरफान बहादुर पूर्व के एसडीएम जुबेर अहमद सहायक राजस्व आयुक्त उमर गुलजार सभी तहसीलदार और सहायक राजस्व अटॉर्नी , डीसी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उपस्थित थे।

बैठक के दौरान डीसी ने तहसीलवार राजस्व अधिकारियों की प्रगति और कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा की जिसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व सेवाओं का समय पर निपटान राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण, प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों का निपटान, अदालती मामलों के जवाब राजस्व कार्यालयों का आधुनिकीकरण और अन्य राजस्व संबंधी मामलों पर जोर दिया गया।

इस अवसर पर उपायुक्त ने जिले के सभी राजस्व कार्यालयों में सुचारू, समयबद्ध और कुशल लोक सेवा वितरण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने जनविश्वास और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान करने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

डीसी ने राजस्व कार्यालयों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन का भी जायजा लिया और जिले में नए राजस्व कार्यालयों के निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने तहसील और एसडीएम कार्यालयों के कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि वे समय पर पूरे होकर चालू हो सकें।

डीसी ने राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और प्रबंधन को समय पर पूरा करने पर भी जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को डिजिटलीकरण प्रयासों में तेजी लाने और सुगमता एवं दक्षता में सुधार के लिए अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने अधिकारियों से प्रभावी शासन और जन संतुष्टि में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सक्रिय और नागरिक-हितैषी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राधा पंडिता