-राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेन्टर में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का शुभारंभ

देहरादून, 27 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4224 श्रमिकों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार की सहायता राशि हस्तांतरित की। साथ ही श्रमिकों की सुविधा के लिए राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में विशेष व्यवस्था का शुभारंभ किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से श्रमिकों की हर समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण तथा सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके आश्रितों की आजीविका के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनको कौशल विकास से भी जोड़ने का कार्य भी किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक हमारे राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण में श्रमिकों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का दायित्व है कि जो लोग प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं उनका एवं उनके परिजनों का भविष्य भी सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में श्रमिकों के लिए शुरू की गई विशेष व्यवस्था से अब उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही ब्लॉक तहसील एवं गांव स्तर में ही सीएससी के माध्यम से श्रमिकों को पंजीकरण, नवीनीकरण और योजनाओं से जुड़ी हर सहायता एक ही स्थान पर मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मकार बोर्ड द्वारा अब तक 51 करोड़ रूपये की धनराशि विगत 06 माह में श्रमिको एवं उनके परिजनों के खातों में हस्तान्तरित की जा चुकी है। पूर्व में कर्मकार बोर्ड द्वारा श्रमिको के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा लाभ के आवेदन के लिए विकासखण्ड स्तर पर व्यवस्था का शुभारम्भ भी किया जा चुका है।

श्रम आयुक्त श्री पी.सी. दुम्का ने कहा कि बोर्ड की ओर से निरंतर श्रमिकों के हित में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री धामी की ओर से 4224 लाभार्थी श्रमिकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार की धनराशि हस्तान्तरित की गई है। भविष्य में भी बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री के विजन सरलीकरण समाधान निस्तारण और संतुष्टि के अनुसार ही कार्य किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार