भास्कर न्यूज | जालंधर पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कांट्रेक्ट वर्कर यूनियन द्वारा बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए गए राज्यव्यापी चक्का जाम के कारण आम यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बसों के पहिए थमने से यात्री पूरी तरह प्राइवेट बसों पर निर्भर हो गए और उन्हें भीषण असुविधा झेलनी पड़ी। हालांकि, इस भारी संकट के बीच चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यूनियन के चुनिंदा पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में यूनियन की मांगों पर लिखित सहमति और समझौता बन गया, जिसके बाद यूनियन ने अपनी हड़ताल और धरना तुरंत स्थगित करने का निर्णय लिया और राज्य में बस सेवाएं तत्काल बहाल कर दी गईं। मीटिंग में हुए प्रमुख फैसले केस वापसी: जेल में बंद कर्मचारियों की रिहाई के लिए दर्ज मामले 3 दिन में गृह विभाग को भेजे जाएंगे और यूनियन को सूचित किया जाएगा। सरकार केस वापस लेने को तैयार है। रोजगार नियम: कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने की रिपोर्ट तुरंत कार्मिक विभाग जाएगी। खाली पदों पर नियमितीकरण होगा। 3 साल की सेवा वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लाने पर विचार होगा। दोनों मामले 1 महीने में हल होंगे। बसें: सरकारी बसों को प्राथमिकता मिलेगी, 1 महीने बाद नई आपूर्ति शुरू होगी। कोर्ट की रोक के कारण किलोमीटर स्कीम बसों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।