पंजाब सरकार द्वारा सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान के तहत बुढलाडा नगर कौंसिल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने करीब 60 साल पुराने कब्जे को हटाते हुए 25 कनाल 19 मरले जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है। नगर कौंसिल के अधिकारी सिकंदर सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई माननीय कलेक्टर बुढलाडा की अदालत के आदेशों के बाद की गई है। प्रशासन का दावा है कि संबंधित किसान को तीन बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन जमीन खाली न करने के कारण अंततः बल प्रयोग करना पड़ा। किसानों ने कहा- यह प्रशासन की जबर्दस्ती है दूसरी ओर, प्रभावित किसान हरमनजीत सिंह ने इस कार्रवाई को पूरी तरह "धक्केशाही" (जबर्दस्ती) करार दिया है। किसान का कहना है कि वह लंबे समय से इस जमीन का मालिक है और यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। किसान ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना किसी ताजा नोटिस के अचानक यह कार्रवाई की है। उन्होंने दावा किया कि वह पहले भी नोटिसों का जवाब अदालत के जरिए दे चुके हैं। जमीन का कब्जा छिछने के बाद पीड़ित किसान ने अब इस मामले को लेकर दोबारा माननीय अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। क्या है 'जुमला मालकियत' और सुप्रीम कोर्ट का नजरिया? इस मामले में किसान ने जिस 'जुमला मालकियत' का जिक्र किया है, वह पंजाब और हरियाणा के भूमि कानूनों में एक जटिल विषय है: