मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की 'ईज़ी रजिस्ट्री' (Easy Registry) पहल ने राज्य में प्रशासनिक सुधारों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पारदर्शी प्रणाली के कारण राज्य भर में संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया न केवल तेज हुई है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। तरनतारन से विधायक हरमीत सिंह संधू ने बताया कि 'ईज़ी रजिस्ट्री' के माध्यम से अब दस्तावेजों की ऑनलाइन प्री-स्क्रूटनी की जा रही है, जिससे दफ्तरों में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म हो गई है। अब सेल डीड की प्रतियां 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन सत्यापित हो जाती हैं। आंकड़े साझा करते हुए बताया कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच राज्य में कुल 3,70,967 पंजीकरण हुए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में समयबद्ध पंजीकरण होना मान सरकार की नागरिक-अनुकूल नीतियों की सफलता का प्रमाण है। वीआईपी कल्चर का खात्मा: प्रणाली में 'पहले आओ, पहले पाओ' का नियम सख्ती से लागू किया गया है, जिससे लंबी कतारों और भेदभावपूर्ण वीआईपी संस्कृति से मुक्ति मिली है। आवेदक जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज पंजीकृत करवाने के लिए स्वतंत्र हैं। आवेदकों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान और अपॉइंटमेंट की जानकारी स्वचालित व्हाट्सएप अपडेट के जरिए दी जा रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाते हुए एक सीधी शिकायत प्रणाली भी शुरू की गई है