कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्‍य सरकार की मेन्‍स्‍ट्रुअल लीव पॉलिसी पर लगाया अपना स्‍टे वापिस ले लिया है। जस्टिस ज्‍योति एम ने केस को अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी तक टाल दिया है, और पॉलिसी पर स्‍टे का कोई निर्देश नहीं दिया। बेंगलुरु होटल्‍स ए‍सोसिशन ने पॉलिसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के दौरान 9 दिसंबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए पॉलिसी ऑर्डर पर स्‍टे लगा दिया था। हालांकि, कुछ घंटे बाद राज्‍य सरकार के वकील शशि किरन शेट्टी ने कोर्ट को अंतरिम रोक पर पुनर्विचार करने की रिक्‍वेस्‍ट की। कोर्ट 10 दिसंबर को एक और सुनवाई के लिए राजी हो गया। शेट्टी ने कहा कि नई पॉलिसी एक प्रोग्रेसिव कदम है जिसे काफी विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। जस्टिस ज्‍योति एम ने अगली सुनवाई तक के लिए स्‍टे वापिस ले लिया। महिलाओं को साल में 12 दिन पीरियड्स लीव मिलेगी राज्य सरकार ने 9 अक्टूबर को मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी (MLP) 2025 को मंजूरी दी थी। इसका फायदा सरकारी महिला कर्मचारियों के साथ-साथ, प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को भी मिलेगा। आदेश के अनुसार 18 से 52 वर्ष की महिलाओं को पीरियड्स लीव मिलेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं इस छुट्टी को मंजूरी देने का अधिकार उसी अधिकारी के पास होगा जो कैज़ुअल लीव देता है। इसके लिए किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। ये लीव किसी दूसरी छुट्टी के साथ नहीं जोड़ी जा सकेगी और इसे अलग से लीव रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। यह छुट्टी उन सभी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को मिलेगी जो नीचे दिए गए कानूनों के तहत रजिस्टर्ड हैं। 60 लाख महिलाओं को होगा फायदा लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार राज्य में करीब 60 लाख कामकाजी महिलाएं हैं। इनमें से 25 से 30 लाख महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हैं। विभाग सभी एम्प्लॉयर्स के साथ एक बार मीटिंग करके उन्हें इस नए नियम को लेकर अवेयर करेगा। पॉलिसी के अप्रूव होने से पहले 18 सदस्यों की एक कमेटी ने इसपर कुछ सुझाव दिए थे। इसमें पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में होने वाले बदलाव, उनकी मुश्किलें और ऐसे समय में उनके शरीर को आराम की जरूरत की बात कही गई थी। इस कमेटी को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट की चीफ सपना एस लीड कर रही थीं। इसके बाद सरकार ने इसके फायदे-नुकसान को जाना। अलग-अलग विभागों और ऑर्गेनाइजेशन्स से इसपर सुझाव लिया। महिला प्रधान उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग पर पड़ने वाले असर को भी समझा। बिहार, ओडिशा में पहले से लागू इसी के साथ कर्नाटक देश के उन कुछ राज्यों का हिस्सा बन गया है जहां महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है। बिहार में महिलाओं को हर महीने दो पीरियड लीव मिलती हैं। हाल ही में ओडिशा में सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 1 पीरियड लीव देने की घोषणा की गई थी। ---------------------- ये खबरें भी पढ़ें... CBSE 10वीं के एग्‍जाम पैटर्न में बदलाव: साइंस में 3, सोशल साइंस में 4 सेक्‍शंस होंगे; जवाब मिक्‍स होने पर इवैल्‍यूएशन नहीं होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। अब स्‍टूडेंट्स को साइंस और सोशल साइंस के पेपर अलग-अलग सेक्‍शन में हल करने होंगे और आंसर भी निर्धारित सेक्‍शन में देने होंगे।​​​​​​​ पूरी खबर पढ़ें...