राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के अंतर्गत प्रश्न पत्र तृतीय (जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान) की मॉडल आंसर-की जारी कर दी है। यदि किसी कैंडिडेट्स को इन आंसर-की पर कोई आपत्ति हो तो वे 28 से 30 दिसम्बर 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस प्रश्नपत्र की परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 को किया गया था। मॉडल प्रश्न-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया- आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न-पत्र के क्रम अनुसार ही प्रविष्ट करनी होगी इन परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करनी होगी। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता। यह रहेगा शुल्क और प्रोसेस आयोग की ओर से हर प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करानी होगी। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2025 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है, उसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यहां करें कॉन्टैक्ट ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं। ............ पढें ये खबर भी... फर्जी डिग्री से नौकरी लगे तो पकडे़गा QR कोड:एक क्लिक पर सामने होगा अभ्यर्थी का ओरिजिनल रिकॉर्ड; जानिए- क्या हुआ बदलाव फर्जी डिग्री और डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोहों पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्राइवेट-सरकारी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से QR कोड अंकित किया जाएगा। पूरी खबर पढे़ं