कोलकाता, 3 दिसंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में वक़्फ डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा राज्य की करीब 50 प्रतिशत वक़्फ संपत्तियों को केन्द्र के पोर्टल पर दर्ज किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वह किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी तरह का असर नहीं होने देंगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि बंगाल में किसी की भी संपत्ति पर किसी और का कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक बहुल मालदा जिले के गाज़ोल में विशेष मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नया वक़्फ संशोधन कानून केन्द्र सरकार ने लागू किया है। राज्य सरकार इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर चुकी है और मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद बंगाल में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पर हाथ डालने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया की शुरुआत उन्हीं के निर्देश पर हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के नाम पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसे वह सफल नहीं होने देंगी।

ममता बनर्जी ने कहा कि वह किसी भी सूरत में लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजने की कोशिशों को रोकेंगी और मतदाता सूची से असली मतदाताओं के नाम हटाने की अनुमति नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के खिलाफ वह कभी नहीं रहीं, बस यह मांग की थी कि यह प्रक्रिया उचित समयावधि में की जाए।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार पर राज्य का धन रोकने का भी आरोप लगाया। उनके मुताबिक, राज्य को अभी तक कुल 1.87 लाख करोड़ बकाया राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अब देश में केवल एक टैक्स है, जो कि वस्तु एवं सेवा शुल्क है, जिसे केन्द्र सरकार राज्यों से लेकर उनकी बकाया राशि जारी नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि यदि भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता पाने को आतुर है, तो उसे यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज को बलपूर्वक हथियाना आपातकाल से कम नहीं है।--------------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर