नए साल के आगमन से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने अमृतसर में एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक कदम उठाया है। जारी आदेश में सरकार ने नगर सुधार ट्रस्ट, अमृतसर से जुड़े कुल 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया है। यह कार्रवाई पंजाब म्यूनिसिपल नियमावली 1970 के तहत की गई है। सरकारी आदेश के मुताबिक, यह फैसला अगली सूचना तक लागू रहेगा और हटाए गए अधिकारियों को नियमों के अनुसार केवल गुजारा भत्ता दिया जाएगा। जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनमें नगर इंजीनियर, ट्रस्ट इंजीनियर, सीनियर और असिस्टेंट ट्रस्ट इंजीनियर के साथ-साथ जूनियर इंजीनियर भी शामिल हैं। यानी ट्रस्ट की तकनीकी व्यवस्था से जुड़े लगभग सभी प्रमुख पदों पर एक साथ कार्रवाई की गई है। सूत्रों की मानें तो यह कदम लंबे समय से चल रही शिकायतों और प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर उठाया गया है। हालांकि सरकार की ओर से आदेश में कारणों का विस्तार से जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नए साल से ठीक पहले लिया गया यह फैसला यह संकेत देता है कि सरकार आने वाले समय में नगर सुधार ट्रस्टों की कार्यप्रणाली को लेकर और सख्ती बरत सकती है। इस आदेश की प्रतियां अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर, विजिलेंस विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेज दी गई हैं, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। न्यू ईयर से पहले आया यह फैसला अमृतसर के प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।