जाब के फरीदकोट में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो रहा है। इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों को एनओसी न मिलने का आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह किक्की ढिल्लों के नेतृत्व में मिनी सचिवालय स्थित डीसी दफ्तर के समक्ष प्रदर्शन किया। बता दें कि फरीदकोट जिले में जिला परिषद की 10 सीटों के अलावा फरीदकोट, कोटकपूरा व जैतो की पंचायत समितियों की कुल 65 सीटों पर चुनाव होना है। समितियों की 65 सीटों में पंचायत समिति फरीदकोट की 21, कोटकपूरा की 19 और पंचायत समिति जैतो की 25 सीटें शामिल हैं। अगर कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ गलत हुआ तो कोर्ट जाएंगे पूर्व विधायक ने प्रशासन को ज्ञापन देकर ऐलान किया कि यदि चुनावों के दौरान कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ गलत हुआ और धक्केशाही की गई तो वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखेंगे। कार्यालयों में कर्मचारी नहीं रहते, इसलिए कागजात में देरी उन्होंने डीसी पूनमदीप कौर को बताया कि नामांकन प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेज़ दिए जाने में जानबूझकर देरी की जा रही है। बीडीपीओ कार्यालय और अन्य संबंधित विभागों में स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण उम्मीदवारों को एनओसी नहीं मिल रहा। यह रुकावट स्वाभाविक नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत पैदा की जा रही है, ताकि कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन न भर सकें। कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद करवाने की भी आशंका-किक्की ढिल्लों पूर्व विधायक किक्की ढिल्लों ने कहा कि भले ही चुनाव आयोग ने एक दिन पहले पत्र जारी करके स्पष्ट किया है कि एनओसी न मिलने की सूरत में उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र के साथ नामांकन दाखिल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें आशंका है कि उनके उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को रद किया जा सकता है। यदि अधिकारियों ने सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका गया तो वे सहन नहीं करेंगे। सरकार बनने पर गलत करने वाले अधिकारी नहीं बख्शे जाएंगे उन्होंने कहा कि बहुत से अधिकारी सरकार और सरकार के चहेते अधिकारियों के इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को हाई कोर्ट के चक्कर कटवाए जाएंगे। इसके अलावा धक्केशाही करने वाले अधिकारियों को राज्य में कांग्रेस सरकार बनने पर उचित सबक सिखाया जाएगा ताकि सत्ताधारी नेताओं की कठपुतली बनने से पहले अधिकारी एक बार जरूर सोचें कि ऐसा भी हो सकता है।