लुधियाना की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की चेयरपर्सन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैडम हरप्रीत कौर रंधावा की ओर से नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लुधियाना की जिला कचहरी समेत उपमंडल स्तर पर जगराओं खन्ना समराला और पायल में भी लोक अदालतें लगाई गईं। रिकॉर्ड तोड़ निपटारा: लुधियाना की सचिव सुमित सभ्रवाल ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत में कुल 97,455 केस सुनवाई के लिए रखे गए थे। इनमें से अदालत ने रिकॉर्ड 95,902 केसों का मौके पर ही निपटारा कर दिया। निपटारे के बाद करीब ₹1,10,68,51,093/- (110.68 करोड़ रुपए से अधिक) के अवार्ड पास किए गए। यह अदालत में लंबित और मुकदमेबाजी से पहले के दोनों तरह के मामलों के लिए आयोजित की गई थी। वैवाहिक और चेक बाउंसिंग केस में बड़ी सफलता जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, मैडम हरप्रीत कौर रंधावा ने खुद अदालतों का दौरा किया। उनकी निगरानी और प्रयासों से कई जटिल मामलों का निपटारा हुआ चेक बाउंसिंग मामला: माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बरिंदर सिंह रमाना की बेंच में 'रानी शर्मा बनाम कुलजीत कौर' की अपील का निपटारा किया गया। यह मामला धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंसिंग) से संबंधित था, जिसमें ₹30,00,000/- की मूल चेक राशि थी। दोनों पक्षों की सहमति से इसका निपटारा ₹11,50,000/- में किया गया। वैवाहिक मामला: प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट रमन कुमार की अदालत में चल रहे एक वैवाहिक मामले (HMA-777/2025) में बड़ी सफलता मिली।दोनों पक्ष पिछले करीब एक साल से अलग रह रहे थे। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रयासों से दोनों पक्ष आपसी सुलह पर सहमत हुए। उन्होंने साथ रहने और अपने सभी लंबित मुकदमे वापस लेने का फैसला किया। लोक अदालत के लाभ सीजेएम-कम-सचिव सुमित सभ्रवाल ने बताया कि लोक अदालतों के कई फायदे हैं फैसले समझौते से होते हैं जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहता है। कोर्ट फीस वापसी: मामले का निपटारा होने पर पूरी कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर 39 और उपमंडल स्तर पर 10 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व न्यायिक अधिकारियों ने किया।