पंजाब में उम्मीदवारों को एनओसी देने वाले अफसर गायब::जिला परिषद व ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों एनओसी के लिए दफ्तरों के लगा रहे चक्कर
- Admin Admin
- Dec 01, 2025
पंजाब में जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और कई उम्मीदवारों को सरकारी विभागों से एनओसी नहीं मिल रही। उम्मीदवार एनओसी लेने के लिए सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं तो उन्हें वहां अफसर ही नहीं मिल रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस संबंध में राज्य चुनाव आयुक्त को शिकायत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग का कहना है कि विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि अफसर दफ्तरों से गायब हैं और उम्मीदवारों को एनओसी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विरोधियों के खिलाफ सरकार की सिस्टमेटिक साजिश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ज़िला परिषद और ब्लॉक परिषद चुनावों में विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन को रोकने के लिए प्रशासन एनओसी जारी करने में जानबूझकर देरी कर रहा है। राजा वड़िंग ने राज्य चुनाव आयुक्त को विस्तृत शिकायत भेज दी और आरोप लगाया कि विरोधियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार की यह सिस्टमेटिक साजिश है। कई जिलों से उम्मीदवार कर रहे शिकायतें राजा वड़िंग का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि एनओसी जारी करने वाले अधिकारी दफ्तरों में मौजूद नहीं हैं। उम्मीदवार घंटों लाइनों में खड़े हैं, लेकिन न अधिकारी उपलब्ध हो रहे हैं और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है। वड़िंग ने इसे विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश करार दिया। अधिकारियों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि एनओसी में हो रही देरी केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक दखल का परिणाम है। इससे न केवल उम्मीदवारों का नुकसान हो रहा है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी असर पड़ रहा है। वड़िंग ने चुनाव आयुक्त से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राजा वड़िंग की मुख्य मांगें • जिलों में एनओसी जारी करने में हो रही देरी की तत्काल जांच करवाई जाए • दफ्तरों से गायब अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए • विपक्षी उम्मीदवारों को तुरंत एनओसी उपलब्ध करवाई जाए ताकि वो समय पर नामांकन भर सकें • नामांकन प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने पर विचार



