संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-सियासी) पंजाब चैप्टर ने बिजली संशोधन बिल 2025 के विरोध में पंजाब सरकार का पुतला फूंका। यह विरोध प्रदर्शन राज्य भर में बिजली विभाग की सभी सब-डिविजनों पर किया गया। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉर्पोरेट के हित में खेती क्षेत्र और मेहनतकश लोगों के खिलाफ नए हमले कर रही है। जत्थेबंदी के सदस्यों ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से 8 नवंबर तक बिजली संशोधन बिल पर सुझाव मांगे थे। पंजाब सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद केंद्र ने समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी। किसान नेताओं ने उम्मीद की थी कि पंजाब सरकार आनंदपुर साहिब में आयोजित सत्र में इस बिल को रद्द करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान मोर्चा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर चुप रहकर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकारें एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब सरकार बिजली विभाग की कीमती जमीनों को बेचकर अनुचित लाभ कमाना चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से प्रीपेड बिजली मीटर बंद करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-सियासी) ने सरकार की नीतियों का कड़े शब्दों में विरोध किया। इस अवसर पर राज्य के मीत प्रधान कलविंदर सिंह पंजोला, प्रधान रविंद्र सिंह चैडियां, सिटी प्रधान दिलजीत सिंह, जगजीत सिंह, सरबजीत सिंह रोपड़, अमनदीप सिंह खेड़ी, बलजीत सिंह, काका हरमन खानपुर, मनप्रीत सिंह और जगतार सिंह हरिपुर सहित कई सदस्य उपस्थित थे।