केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 'विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण विधेयक' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हायर एजुकेशन के लिए देश में एक बोर्ड होगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) जैसे पुराने नियामकों को एक कर दिया जाएगा। हालांकि, मेडिकल और लॉ स्‍टडीज इसके दायरे से बाहर रहेंगी। ये विधेयक मौजूदा संसद सत्र में ही बहस के लिए पेश किया जा सकता है। NEP 2020 में था हायर एजुकेशन कमीशन बनाने का विचार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक कॉमन कमीशन बनाने की बात कही गई थी जो देश में अलग-अलग हायर एजुकेशन संस्‍थाओं को एक अम्‍ब्रेला के नीचे लाए। इसी के तहत हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) बनाने पर विचार किया जा रहा था। अब इसे 'विकसित भारत' ब्रांडिंग के साथ विधेयक बनाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नया ढांचा हायर एजुकेशन को सरल बनाने, नियमकीय ओवरलैप को कम करने और निजी संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। संस्‍थानों की फंडिंग नए बोर्ड के तहत नहीं आएगी नए कानून के तहत हायर एजुकेशन को स्पष्ट कार्य-विभाजन के साथ रीस्‍ट्रक्‍चर किया जाएगा। संस्‍थानों का रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन और शैक्षणिक मानक निर्धारण का काम एक बोर्ड के पास होगा। वहीं फंडिंग को इस रेगुलेटर से अलग रखा गया है। फंडिंग अभी भी संबंधित एडमिनिस्‍ट्रेटिव मिनिस्ट्री के तहत रेगुलेट होगी। अब तक ऐसे काम हो रहा है 2020 में आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) लेकर आई थी। सरकार का दावा था कि इसमें क्लास 6 से ही वोकेशनल स्टडीज मिलने से सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट के अवसर लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ेंगे। क्लास 6 से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। इसके अलावा NEP के तहत भारत में रिसर्चर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी की समस्या को हल करने में मदद मिल सके। ---------------------- ये खबरें भी पढ़ें... IAS सुप्रिया साहू को 'चैंपियंस ऑफ द अर्थ' अवॉर्ड: दूरदर्शन की DG रहीं, तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण विभाग का एडिशनल इन्चार्ज, जानें प्रोफाइल तमिलनाडु की IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को UNEP यानी यूनाइटेड नेशन्स एनवायर्नमेंट प्रोग्राम की ओर से ‘चैंपियंस ऑफ द अर्थ’ अवॉर्ड मिला है। बुधवार, 10 दिसंबर को नैरोबी के एक कार्यक्रम में उन्हें ये अवॉर्ड दिया गया। यह UN का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है। पर्यावरण सेक्टर में बेहतरीन काम करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है। पूरी खबर पढ़ें...