जींद, 6 दिसंबर (हि.स.)। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों एवं समस्याओं को लेकर शनिवार को लघु सचिवालय में प्रदर्शन कर धरना दिया और मांगों से संबंधित ज्ञापन ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपा।

धरने की अध्यक्षता ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान गुलाब बिरौली ने की। जबकि संचालन जिला सचिव पवन कुमार ने किया। धरने को यूनियन के राज्य महासचिव विनोद कुमार ने संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले 11 साल में एक भी सफाई कर्मचारी की पक्की भर्ती नहीं की है और ना ही किसी कच्चे सफाई कर्मचारी को पक्का किया है। यह सरकार खासकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने ही वायदों और घोषणाओं से बार-बार मुकरने का रिकॉर्ड बना चुके हैं।

सीएम ने 27 हजार वेतन देने की घोषणा की थी, जो अब हवा हवाई साबित हो चुकी है। उसके बाद इसी साल 11 जून को कबीर जयंती पर सिरसा में 2100 रुपये बढ़ोत्तरी की घोषणा करके आज तक ग्रामीण सफाई कर्मियों के लिए कोई पत्र जारी नहीं किया है। जबकि शहर के पेरोल सफाई कर्मियों का पत्र नाै अगस्त को जारी हो चुका है। सरपंच व ग्रामीण सचिवों के इशारे पर बिना कारण के मूंछ का सवाल बनाकर सफाई कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया। जिसके कारण इनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा। गांव में सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती और सरकार की इस नाकामी को कर्मचारियों के सिर पर यह कहकर लाद दिया जाता है कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करते।

ग्रामीण क्षेत्र में 9754 से ज्यादा पद आज

भी खाली पड़े हैं। उन्होंने मांग की कि सभी सफाई कर्मियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए। 24 नवम्बर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ग्रामीण क्षेत्र के लिए 26 हजार और शहरी क्षेत्र के लिए 27 हजार वेतन तुरंत लागू किया जाए। सफाई कर्मियों के वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए और सालाना बढौतरी का लाभ दिया जाए। 11 जून को की गई वेतन बढ़ोत्तरी की घोषणा को एरियर सहित लागू किया जाए। एक्ससग्रेशिया नीति लागू की जाए तथा कर्मचारी की मृत्यु उपरांत उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा और नौकरी दी जाए। ऑनलाइन हाजरी पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए तथा सुपरवाइजर भर्ती करके ऑफलाइन हाजरी का प्रावधान किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा