श्रीनगर, 04 दिसंबर । जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण और जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से आए कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की जिन्होंने उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े कई ज्वलंत जन मुद्दों से अवगत कराया।

प्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों के लंबित भुगतानों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि लंबे समय तक देरी से ठेकेदारों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं और चल रहे विकास कार्यों की गति प्रभावित हो रही है।

उन्होंने त्राल में लिफ्ट सिंचाई योजना, जो स्थानीय कृषि और बागवानी आवश्यकताओं के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है, की प्रगति और बाधाओं पर भी स्पष्टता मांगी। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडलों ने कश्मीर संभाग में, विशेष रूप से तेजी से बढ़ती सर्दी को देखते हुए, पर्याप्त जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इन मुद्दों का तत्काल संज्ञान लेते हुए मंत्री ने कश्मीर के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने लकड़ी और जलाऊ लकड़ी दोनों से संबंधित वर्तमान स्टॉक स्थिति, आपूर्ति श्रृंखला और वितरण तंत्र का व्यापक मूल्यांकन किया। राणा ने विभाग को सख्त निर्देश जारी करते हुए जनता को जलाऊ लकड़ी की समय पर, पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और किसी भी प्रशासनिक देरी को बिना किसी चूक के दूर करने का निर्देश दिया। त्राल में जल जीवन मिशन ठेकेदारों के भुगतान और लिफ्ट सिंचाई योजना से संबंधित मामलों पर, मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ताकि शीघ्र समाधान हो सके और आवश्यक जन कल्याणकारी पहलों की निर्बाध प्रगति सुनिश्चित हो सके। उमर अब्दुल्ला सरकार की उत्तरदायी, पारदर्शी और जन-केंद्रित शासन के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, राणा ने कहा कि सरकार नागरिकों की चिंताओं का सक्रिय रूप से समाधान करने और जम्मू-कश्मीर में प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं की कुशल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है।

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