श्रीनगर, 02 दिसंबर (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर सरकार मंगलवार को नौकरी चाहने वालों को उम्र में छूट देने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है और इसे आखिरी मंज़ूरी के लिए राजभवन भेज दिया है।

इस बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद तनवीर सादिक ने बताया कि मुख्यमंत्री के सचिवालय ने पक्का किया है कि फाइल को सरकारी लेवल पर मंज़ूरी दे दी गई है और गवर्नर की मंज़ूरी के लिए ऑफिशियली भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंज़ूरी के साथ ही अब आखिरी फैसला राजभवन पर है जिसके बाद एक आधिकारिक सरकारी ऑर्डर जारी होने की उम्मीद है।

इस कदम को जम्मू और कश्मीर में नौकरी के हजारों उम्मीदवारों और प्रतियोगी परीक्षाएँ देने वालों के लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है जो पिछले कई सालों से भर्ती में हो रही लंबी देरी के कारण उम्र में छूट की मांग कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर में 2019 से प्रशासनिक पुनर्गठन, भर्ती एजेंसियों को बनाने में देरी, सर्विस नियमों में बदलाव और लंबे समय तक चलने वाले केस के कारण भर्ती में बार-बार रुकावटें आई हैं। इन सालों में कई उम्मीदवार पोस्ट के लिए अप्लाई करने का सही मौका पाए बिना ही ऊपरी उम्र सीमा पार कर गए।

पिछले दो सालों में उम्र में छूट की मांग तेज हो गई है जिसमें युवा समुदाय और राजनीतिक पार्टियों का तर्क है कि उम्मीदवारों को उनके कंट्रोल से बाहर की देरी के लिए सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सत्ता संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने संकेत दिया था कि युवाओं की बेरोजगारी और भर्ती में हो रहे अन्याय को दूर करना प्राथमिकता होगी। उम्र में छूट को मंज़ूरी देना इस दिशा में पहला बड़ा प्रशासनिक कदम है।

अगर राजभवन से मंज़ूरी मिल जाती है तो यह छूट का ऑर्डर कई भर्ती श्रेणियों में लागू होने की उम्मीद है जिससे उन हज़ारों उम्मीदवारों को तुरंत राहत मिलेगी जो उम्र की सीमा पार करने की वजह से अयोग्य हो गए थे।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह