चंडीगढ़, 31 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी मानसून से पूर्व प्रदेश में जलभराव व बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि सभी ड्रेनों की समय रहते सफाई सुनिश्चित की जाए। यदि किसी परियोजना में देरी या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी सभी परियोजनाओं की नियमित गिनरानी करें।

मुख्यमंत्री बुधवार को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 57वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 637.25 करोड़ रुपये की 388 बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें जिला उपायुक्तों की प्रस्तावित की गई 102 करोड़ रुपये की 59 योजनाएं भी शामिल हैं। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 तथा उसके बाद वर्ष 2025 में प्रदेश में जलभराव व बाढ़ की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। इनसे सबक लेते हुए अभी से बाढ़ राहत कार्यों की ठोस योजना तैयार कर ड्रेनों की सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि जहां भी किसी प्रकार की समस्या हो, वहां तत्काल आवश्यक कार्य करवाएं, क्योंकि अभी पर्याप्त समय उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे तटबंधों को मजबूत करने तथा भूमि कटाव रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मजबूत स्टोन स्टड बनाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वर्ष सभी स्टड नई तकनीक से लगाए जाएं ताकि बाढ़ राहत कार्यों को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही, उन्होंने बजरी से भरे कट्टों को तैयार रखने के निर्देश दिए, जिससे जिन स्थानों पर अत्यधिक जल प्रवाह से कटाव की आशंका हो, वहां तुरंत उनका उपयोग किया जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा