जयपुर, 10 जनवरी (हि.स.)। प्रदेश के विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों में 12 से 31 जनवरी तक ऑनलाइन घुमन्तु पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष सहायता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि घुमन्तु समुदाय का कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी क्रम में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के सभी पात्र व्यक्तियों को ऑनलाइन पहचान प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह शिविर प्रदेश के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं, नगर परिषदों एवं नगर निगमों में आयोजित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पांच से आठ वार्डों का क्लस्टर बनाकर प्रत्येक क्लस्टर पर शिविर लगाए जाएंगे।

सामाजिक न्याय मंत्री ने निर्देश दिए कि शिविरों में घुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज बनाने एवं संशोधन की भी समुचित व्यवस्था की जाए। इसके लिए आवश्यक आवेदन मौके पर ही करवाए जाएंगे।

उन्होंने प्रत्येक शिविर में समन्वय के लिए एक प्रभारी अधिकारी तथा दो से तीन ई-मित्र धारकों की नियुक्ति के निर्देश दिए। साथ ही, ई-मित्रों द्वारा सभी ऑनलाइन आवेदन निशुल्क भरे जाने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार के इस अभियान से घुमन्तु समुदाय के हजारों परिवारों को पहचान मिलने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने की राह प्रशस्त होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित