चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में PU बचाओ मोर्चा’ के बैनर तले वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर बैठकर अपने मुद्दों को उठा रहे छात्रों के धरने का असर दिखने लगा है। वाइस चांसलर की ओर से गठित कमेटी ने छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनाते हुए दो बड़े निर्णय लिए हैं। तीनों आदेश वाइस चांसलर द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं और डीएसडब्ल्यू ऑफिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वेटिंग कमेटी और SOPs पर फैसला धरना दे रहे छात्रों की मुख्य मांगों में से एक स्पीकर अप्रूवल के लिए बनाई गई वेटिंग कमेटी को खत्म करना, कमेटी ने स्वीकार कर लिया है। कमेटी की सिफारिश पर वाइस चांसलर ने इसे मंजूरी देते हुए यह आदेश जारी किया है कि कार्यक्रमों में बुलाए जाने वाले लोगों की अनुमति देने के लिए बनी वेटिंग कमेटी को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाता है। PUCSC (पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल) से जुड़ी SOPs (मानक संचालन प्रक्रियाएं) पर विश्वविद्यालय अब कोई एकतरफा फैसला नहीं लेगा। DSW (डीन स्टूडेंट वेलफेयर – छात्र कल्याण डीन) छात्रों की काउंसिल और छात्र संगठनों से फीडबैक (प्रतिक्रिया) लेकर उनकी सामूहिक सहमति के आधार पर ही नई SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करेगा। वाइस चांसलर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए DSW को आवश्यक अनुपालन (पालना/कार्रवाई) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR मामलों को लेकर प्रक्रिया शुरू धरने के दौरान छात्रों ने यह मांग भी रखी थी कि पिछले 2024 के आंदोलनों और सीनेट चुनाव संबंधी विरोध के दौरान दर्ज मामलों को वापस लिया जाए।कमेटी ने इस पर भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा है कि जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज है, वे व्यक्तिगत रूप से लिखित आवेदन देकर अपनी शिकायत वापस लेने की मांग कर सकते हैं। आवेदन में संबंधित एफआईआर का पूरा विवरण देना होगा। विश्वविद्यालय इन आवेदनों को प्राप्त करने के बाद उन्हें संबंधित अथॉरिटी को भेजकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। इस निर्णय को भी वाइस चांसलर ने मंजूरी दे दी है। आदेश जारी करते हुए वीसी कार्यालय ने डीएसडब्ल्यू को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा की एफिलिएशन जाएगी संबंधित अथॉरिटी को इसके साथ ही वाइस चांसलर कार्यालय ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा कॉलेजों की पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन का मामला विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित अथॉरिटी को मार्क किया जाएगा। यह आदेश भी वीसी कार्यालय की ओर से डीएसडब्ल्यू को भेज दिया गया है।