पंजाब सरकार की ओर से आज, मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना का नाम बदलने को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर “विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-GRAM-G)” कर दिया है, जिसे गरीब-विरोधी कदम बताया जा रहा है। इस विशेष सत्र के दौरान मनरेगा अधिनियम में किए गए संशोधनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। हालांकि, इस सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल (जीरो ऑवर) नहीं होगा। सत्र की शुरुआत सुबह ठीक 11 बजे होगी। विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां की अध्यक्षता में यह सत्र आयोजित किया जाएगा। सदन हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। 4 साहिबजादों को दी जाएगी श्रद्धांजलि सत्र की शुरुआत में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों की अतुलनीय शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद पंजाब के पूर्व गवर्नर शिवराज चौहान, पूर्व मंत्री जगतार सिंह मुल्तानी, पूर्व राज्य मंत्री तारा सिंह लाडल और पूर्व विधायक तरलोचन सिंह सूंध को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन सभी का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। सदन में 9 रिपोर्टें पेश होगी। मनरेगा पर प्रस्ताव पेश होगा सत्र के अंत में मनरेगा को लेकर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से यह मांग की जाएगी कि मनरेगा की अधिकार-आधारित और पूरी तरह केंद्र-प्रायोजित संरचना को बरकरार रखा जाए तथा नए कानून की विवादित धाराओं पर पुनर्विचार किया जाए। इसमें मुख्य आठ बिंदु रहेंगे -