संगरूर| पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण जीवन में खुशहाली और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए नए अधिनियम वीबी जी राम जी में कई अहम प्रावधान किए गए हैं। यह बात भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरजीवन जिंदल ने कही। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था, जबकि नए अधिनियम में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। तय समय पर काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते को और मजबूत किया गया है और मजदूरी में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान है। सरजीवन जिंदल ने कहा कि गांवों में कौन-कौन से विकास कार्य होंगे, इसकी योजना ग्राम पंचायत और ग्राम सभा द्वारा बनाई जाएगी। परिवारों का पंजीकरण, रोजगार गारंटी कार्ड जारी करना और आवेदन लेना भी पंचायतों के माध्यम से होगा। अधिनियम के तहत 50 प्रतिशत कार्य सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और गांवों का विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम में जल संरक्षण, आधारभूत ढांचा निर्माण, आजीविका संवर्धन, आपदा प्रबंधन, तालाब, चेक डैम, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क और नालियों जैसे कार्य शामिल हैं।