मंडी, 19 दिसंबर (हि.स.)। ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बीडीओ की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की। डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में आयोजित ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा के लिए खंड विकास अधिकारियों को मनरेगा के अंतर्गत श्रमदिवस बढ़ाने पर फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर कार्य करते हुए जो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल शुरू करवाया जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा प्रत्येक सोमवार को की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले जी.आर.एस और तकनीकी सहायकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिले में इस वर्ष 53.19 लाख के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक 37.97 लाख श्रमदिवस ही सृजित हो पाए हैं। उपायुक्त ने मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य शुरू न होने पर सभी बीडीओ को संबंधित सीडीपीओ के साथ मिलकर मौके का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भूमि की उपलब्धता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, वहां एफआरए केस बनाकर मामला आगे बढ़ाया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बीडीओ एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण सुनिश्चित करें। जिले में मनरेगा के तहत 76 आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्तावित हैं, जिनमें से अभी तक केवल 32 केंद्रों का ही कार्य शुरू हो पाया है। उपायुक्त ने मनरेगा श्रमिकों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि आगे केवल ई-केवाईसी पूर्ण होने की स्थिति में ही भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 3,21,520 श्रमिकों के मुकाबले अभी तक 2,20,845 श्रमिकों की ही केवाईसी हो पाई है। इसके साथ ही उन्होंने अमृत सरोवर चरण दो के अंतर्गत प्रस्तावित 49 अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा