पंजाब सरकार 15 जनवरी से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का केशलैस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। योजना को लागू करने के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया। योजना की औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पहले सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में कुछ श्रेणियों को ही 5 लाख तक का बीमा कवर मिलता था। अब इस नई योजना के तहत यह राशि दोगुनी करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों समेत पंजाब के सभी निवासियों के लिए होगी। इसमें कोई आय सीमा नहीं होगी। किसी भी परिवार को योजना से बाहर नहीं रखा जाएगा। लोग आधार कार्ड और वोटर आईडी के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। एक हेल्पलाइन नंबर भी जल्द शुरू किया जाएगा। वह सब जो आपके लिए जानना जरूरी है कितने कैंप और कहां लगाए जाएंगे? पंजाब के 23 जिलों में करीब 9 हजार कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप गांवों और शहरों के मोहल्लों में आयोजित होंगे। हर गांव में पहले से घोषणा (अनाउंसमेंट) की जाएगी। कैंप में क्या-क्या प्रक्रिया होगी? कैंप में परिवार के हर सदस्य की बायोमैट्रिक होगी, आधार कार्ड व वोटर कार्ड अपलोड किए जाएंगे। लाइव ऑनलाइन फोटो ली जाएगी, मोबाइल पर पेंडिंग मैसेज आएगा, एनरोलमेंट पूरा होते ही व्यक्ति इलाज के लिए पात्र हो जाएगा। योजना का कार्ड कब मिलेगा? एनरोलमेंट के बाद 10 से 15 दिन में स्वास्थ्य कार्ड मिल जाएगा। अब तक कितने एनरोलमेंट हुए हैं? तरनतारन में 98,738 और बरनाला में 54,009 लोगों को पंजीकरण हो चुका है। अब दोबारा कैंप लगाए जाएंगे और 3 से 4 महीनों में पूरी प्रक्रिया फाइनल कर दी जाएगी। क्या इलाज के लिए पैसा देना होगा? बिलकुल नहीं। इस योजना में ओपीडी से लेकर इलाज तक एक पैसा नहीं लगेगा। सरकारी और पैनल्ड निजी अस्पतालों में अलग काउंटर होगा। केवल एनरोलमेंट या कार्ड दिखाकर इलाज मिलेगा। अगर कोई पैसा मांगता है तो हेल्पलाइन पर शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई होगी। किन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा? योजना में सभी को लाभ मिलेगा। आय की भी कोई सीमा नहीं है। शर्त सिर्फ ये है कि व्यक्ति पंजाब का निवासी होना चाहिए। अगर आधार किसी और राज्य का हो तो? इलाज पंजाब में ही होगा। लेकिन इलाज का खर्च उस राज्य की सरकार को देना होगा, जहां का आधार कार्ड होगा। पहले इलाज के बिल क्यों अटकते थे? पहले आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत योजना में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, एससी वर्ग आदि के फंड अलग-अलग विभागों से आते थे। इस कारण कई बार अस्पतालों के बिल अटक जाते थे। अब इसके लिए 1200 करोड़ का अलग फंड जारी किया गया है। अस्पतालों को 15 दिन से 1 महीने में भुगतान होगा। कितनी बीमारियों में इलाज मिलेगा? योजना में 2200 बीमारियों का इलाज कवर होगा। 212 सरकारी व 602 निजी अस्पताल पैनल्ड होंगे।