शिमला, 08 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार पेंशनरों के सभी लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान आगामी एक माह के भीतर पूरा कर देगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा सोमवार को हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, क्योंकि कर्मचारी शासन व्यवस्था की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी बिना किसी बाधा के अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें, इसके लिए सरकार ने सत्ता में आने के बाद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की। इससे प्रदेश के लगभग 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि पेंशनरों की मांगों का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है और उनकी विभिन्न देनदारियों का भुगतान भी समय-समय पर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में संसाधनों का सृजन करने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन भी बनाए हुए है। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि उस अवधि में प्रदेश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई और कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारियों का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की सभी देनदारियां देने के लिए वचनबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और संगठन की विभिन्न मांगों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी पेंशनरों के हित में सक्रिय भूमिका निभाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा