समावेशी और सतत विकास के लिए तकनीकी सहभागिता अनिवार्य: राज्यपाल

आईटी परियोजनाओं को समय से पूरा करने के राज्यपाल ने दिए निर्देश

देहरादून, 1 दिसंबर (हि.स.)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार को राजभवन में तकनीकी नवाचारों से संबंधित चल रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर टीम ने ‘‘गवर्नर्स डिजिटल हब’’ में शामिल की जा रही नई एप्लिकेशनों और विभिन्न पोर्टलों के निर्माण कार्यों की प्रगति प्रस्तुति दी गई। बैठक में राज्यपाल ने सभी आईटी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि स्वदेशी तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हमें एक सशक्त कल्पवृक्ष तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि राजभवन का उद्देश्य नवीन तकनीक और युवा शक्ति के समन्वय से प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति प्रदान करना है।

राज्यपाल ने कहा कि आज कोई भी क्षेत्र तकनीक से अछूता नहीं है। अतः समावेशी और सतत विकास के लिए तकनीकी सहभागिता अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ‘उत्तराखण्ड एआई मिशन-2025’ के शुभारंभ के माध्यम से राज्य ने आधुनिक तकनीक को अपनाकर जन आकांक्षाओं और लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अवसर पर अपर सचिव रीना जोशी, वरिष्ठ प्रोग्रामर वीएस पुंडीर सहित राजभवन के अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / विनोद पोखरियाल