शिमला, 10 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में नशा और प्रतिबंधित दवाओं के अवैध निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस और औषधि विभाग ने प्रदेशभर की दवा निर्माण इकाइयों में बुधवार को विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान 20 बंद, स्थायी/अस्थायी रूप से निलंबित तथा समर्पित लाइसेंस वाली इकाइयों का निरीक्षण किया गया। इनमें 4 इकाइयों में अनियमितताएं पाई गईं। इन इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि यह अभियान नशामुक्त हिमाचल के संकल्प को और मजबूत बनाने के लिए चलाया गया। निरीक्षण में दवा निर्माण इकाइयों के लाइसेंस की पुष्टि, दस्तावेजों की जांच, स्टॉक ऑडिट और भौतिक निरीक्षण के साथ गोदामों और निर्माण क्षेत्रों की गहन तलाशी भी शामिल रही। पूरे अभियान को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया।

प्रवक्ता ने कहा कि हाल की खुफिया सूचनाओं के अनुसार कुछ बंद या निष्क्रिय इकाइयों का गुप्त रूप से अवैध दवाओं का निर्माण, नकली ब्रांडेड दवाओं और मनो-संवेदी पदार्थों के उत्पादन के लिए दुरुपयोग हो सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए ऊना में दो, बिलासपुर में दो , सोलन में चार, सिरमौर में एक, नूरपुर में एक और बद्दी में 10 दवा निर्माण इकाइयों में निरीक्षण किया गया। इसके अलावा 5 अन्य इकाइयों में निरीक्षण अभी जारी है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया कि वह नशे और प्रतिबंधित दवाओं के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति पर दृढ़ता से काम कर रही है और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्रेषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की छापेमारी न केवल अवैध गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी, बल्कि लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा