विधानसभा में प्रश्नकाल के आयोजन पर संशय

चंडीगढ़, 20 दिसंबर । पंजाब सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुला लिया है। इस सत्र को भी विशेष सत्र का नाम दिया गया है। यह फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

हालांकि पूर्व में हुए सत्रों की तरह इस सत्र में भी प्रश्नकाल होने को लेकर संश्य बन गया है। सरकार ने सत्र बदलने के पीछे तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना में बदलाव किया गया है। बैठक के बाद वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मनरेगा स्कीम में बदलाव किए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करवाने के लिए स्पेशल सेशन 30 दिसंबर 11 बजे बुलाया गया है। पंजाब सरकार नाम बदलने के खिलाफ नहीं हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने दिन 125 कर दिए हैं। मगर, काम न मिल सके, इसके लिए कई तब्दीलियां की जा रही हंै। चीमा ने कहा कि विधानसभा के विशेष सत्र में संशोधन बिल में लाए गए बदलावों के खिलाफ चर्चा होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री इन बदलावों पर एतराज जता चुके हैं। आप सरकार इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव भी लाएगी।

विधानसभा संचालन नियमावली के अनुसार सत्र में विधायकों द्वारा अपने हलकों के प्रश्न उठाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय होना जरूरी है। पूर्व में सरकार द्वारा बुलाए गए सत्रों में समयावधि कम होने के कारण विधायक अपने हलकों के सवाल नहीं उठा पाए। इस बार भी सत्र में केवल दस दिन का समय शेष है। सरकार ने इस सत्र को भी विशेष सत्र का नाम दिया है। ऐसे में इस बार भी प्रश्नकाल के आयोजन की संभावना बेहद कम है।

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