मुंबई, 5 दिसंबर (हि.स.)। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन व बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे ने निर्देश दिया है कि बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की प्रस्तावित ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के संबंध में एमएएमआरडीए द्वारा लगाया गया बढ़ा हुआ चार्ज रद्द किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने किराया कम करने का भी निर्देश दिया है।

फिशरीज़ और पोर्ट्स डिपार्टमेंट के संबंध में गुरुवार को बैठक आयोजित की गईं थी। इस मौके पर परिवहन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय सेठी, एमएमआरडीए के एडिशनल मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर विक्रम कुमार, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रदीप पी. सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसमें बीकेसी के प्लॉट नंबर 47, जी ब्लॉक पर महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड की ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से जुड़े लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई. बताया गया कि एमएमआरडीए द्वारा ली जाने वाली फीस और किराए के कारण प्रोजेक्ट पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ रहा है। इस पर मंत्री राणे ने निर्देश दिया कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में तेजी लाने के लिए बढ़ाई गई फीस कैंसिल कर दी जाए और किराए की दरें भी कम कर दी जाएं। यह राज्य में मैरीटाइम सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है।

इस मौके पर, महाराष्ट्र रीजनल प्लानिंग एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, 1966 के तहत शामिल 13 रीजनल कमेटियों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गांवों के बारे में भी डिटेल में रिव्यू किया गया, साथ ही महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड एक्ट के तहत नई बनी 6 रीजनल कमेटियों में महाराष्ट्र स्टेट फिशरीज़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी एरिया से 9+7 गांवों को बाहर करने के बारे में भी बताया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार