बिहारशरीफ, 19 जनवरी (हि.स.)।

जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत डीएम ने आज सोमवार को कार्यक्रम नियमावली लागु की है।

इस संबंध में डीएम ने बताया कि कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है। इसके लिए आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किया गया है जिसमें मुख्यतः प्रत्येक सप्ताह के दो कार्य दिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, एवं जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों का निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को उनके निर्धारित कार्यस्थल पर में मिलना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण भी करेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि सम्बन्धित पदाधिकारी सोमवार एवं शुक्रवार को किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी लोगों से मिलने के लिए कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और लंबित कार्य को समय पर निवारण करेंगें वहीं वैसे पदाधिकारी जो एक से अधिक विभाग कार्यालय के प्रभार में है वे सोमवार शुक्रवार को सुविधानुसार समय निर्धारित कर सभी कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों का कार्य करेंगे साथ हीं सभी आगंतुकों के लिए पेयजल शौचालय आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे वहीं आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का सधारण भी किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएंगी।

इन सभी कार्यक्रम के लिए नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ पदाधिकारीगण उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं या नहीं साथ ही सभी नियन्त्री पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए अनुश्रवण की व्यवस्था करेंगे।

डीएम ने निर्देश देते हुए यह भी कहा कि एग्री स्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में प्रगति लाने हेतु मिशन मोड में जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन करेंगे वहीं कृषि विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कैंप लगाकर फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लायेंगे।

ग्राउंड स्तर पर कृषि विभाग के पदाधिकारी द्वारा सत्यापित ई केवाईसी एवं राजस्व कर्मचारी पदाधिकारी के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के तहत जमाबंदी के बकेट क्लेम एवं सत्यापन कार्य में तीव्र गति से प्रगति लाने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को भी स्पष्ट आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रमोद पांडे