अररिया, 07 मार्च(हि.स.)।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लापरवाही और लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर डीएम ने जिले के 25 आईसीडीएस महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब देने और दो दिनों के भीतर शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

डीएम अनिल कुमार ने अपने पत्रांक 194 के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिए गए लक्ष्य में अपेक्षित सुधार होने तक मानदेय भुगतान पर भी रोक लगा दी है और स्पष्टीकरण में पूछा है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी किए जाने के आरोप में क्यों नहीं चयन मुक्त कर दिया जाय।

डीएम ने रानीगंज प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका रीता कुमारी, ललिता देव, शशिबाला कुमारी, सोनी कुमारी, रेणु कुमारी, फारबिसगंज प्रखंड की उर्मिला कुमारी, तनुजा कुमारी, अर्पणा राय, सुषमा कुमारी, नूतन कुमारी, भरगामा प्रखंड की अनीता वर्मा, परमजीत सारथी, सिकटी प्रखंड की रतन प्रभा, जानकी देवी, पलासी प्रखंड की सोनाली,कुर्साकांटा प्रखंड की जयंती विश्वास,निभा कुमारी, नरपतगंज प्रखंड की मेनका कुमारी, नविता कुमारी, असगरी सबा,जोकीहाट प्रखंड की शिशु कुमारी,ज्योति प्रभा, रजनी उरांव,अररिया प्रखंड की गुंजन निहारिका,सदारत खानम से स्पष्टीकरण पूछा है।

डीएम द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लेकर 20 फरवरी को कार्यों की समीक्षा पर्यवेक्षिकवार की गई थी। वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्ति पर रहने के बावजूद कार्यों में प्रगति संतोषप्रद नहीं था,जो कृत्य एवं महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी के साथ मनमानी एवं लापरवाही को दर्शाता है। पत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी किए जाने के आरोप में महिला पर्यवेक्षिकाओं से 24 घंटे के भीतर क्यों नहीं चयन मुक्त कर दिया जाए,का जवाब मांगा है। साथ ही दो दिनों के अंदर शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने और अपेक्षित सुधार तक मानदेय भुगतान पर भी रोक लगा दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल कुमार ठाकुर