रांची, 28 सितंबर (हि.स.)। फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड के संयोजक एमजेड खान ने कहा कि पेंशन अधिनियम में किए गए संशोधन से पेंशनर्स को काफी परेशानी है। इसलिए संशोधन को निरस्त करना बेहद जरूरी है। इस संशोधन के प्रभावी होने से देशभर के 33 लाख से अधिक सिविल पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित हो जाएंगे।

खान रविवार को रांची के बीएसएनएल यूनियन कार्यालय में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जुलाई से लगातार आंदोलन चल रहा है। पहले चरण में 24 जुलाई को शहीद चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई, दूसरे चरण में 25 अगस्त को राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित हुआ। इसके बाद दो सितंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और 13 सितंबर को सांसद संजय सेठ को भी ज्ञापन दिया गया। चौथे चरण के तहत रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित हुई, जबकि अंतिम चरण में 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा। इस धरने में झारखंड से प्रतिनिधि शामिल होंगे।

प्रेस वार्ता में साधन कुमार सिंहा, विजय पासवान, विनोद कुमार, शिवसेवक पाठक, त्रिलोकी नाथ साहू, देवचरण साहू, नूर मोहम्मद, सजन कुमार राम और बचनू साहू सहित अन्य पेंशनर्स मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar