श्रीनगर, 16 अगस्त (हि.स.)। जम्मू और कश्मीर सरकार ने खुलासा किया है कि उनकी 91 आधिकारिक वेबसाइटें बंद हैं जिससे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण सेवाओं तक जनता की पहुँच प्रभावित हो रही है।

जम्मू और कश्मीर ई-गवर्नेंस एजेंसी (जेएकेईजीए) ने मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के एक कार्यकर्ता सैयद आदिल द्वारा दायर सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन के जवाब में पुष्टि की है कि सुरक्षित होस्ट प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के कारण वेबसाइटें बंद हैं।

एजेंसी के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट न करने के कारण वेबसाइटों को बंद कर दिया गया था।

इसमें आगे कहा गया है कि ये ऑडिट अब सीईआरटी-इन पैनल वाली एजेंसियों के माध्यम से चल रहे हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर राज्य डेटा केंद्र द्वारा पहले से होस्ट की जा रही और होस्ट करने के लिए सुरक्षित प्रमाणपत्र से वंचित वेबसाइटों का ऑडिट जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नियुक्त तृतीय-पक्ष ऑडिटर, मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन द्वारा किया जा रहा है। जेकेजीए के प्रशासनिक अधिकारी जो आरटीआई अधिनियम के तहत इसके जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में भी कार्यरत हैं के जवाब में कहा गया है।

यह पूछे जाने पर कि क्या सेवा निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कोई अस्थायी या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जेकेजीए ने सवाल को टालते हुए कहा कि इस संबंध में जानकारी संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जा सकती है।

ये वेबसाइटें मई के पहले सप्ताह से ही अनुपलब्ध हैं। सैयद आदिल ने इन वेबसाइटों को बहाल करने में सरकार की विफलता की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर यह खुलासा हुआ है कि 91 वेबसाइटें बंद हैं लेकिन वास्तविक संख्या लगभग 150 हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन वेबसाइटों को बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बहुत कम अनुवर्ती कार्रवाई की गई है जो गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता