जयपुर, 1 अगस्त (हि.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन पृथ्वीराज नगर में गोपालपुरा बाइपास के पास ग्राम बदरवास में करीब 80 करोड़ की सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में ग्रेटर निगम उपायुक्त अशोक शर्मा, निदेशक विधि संजय माथुर और वरिष्ठ नगर नियोजक रवि राय वर्मा को शामिल है। कमेटी मामले की जांच कर रिपोर्ट जेडीए आयुक्त को सौंपेंगी।

गौरतलब है कि जेडीए प्रशासन शहरों के संग अभियान में उक्त जमीन पर राजेंद्र नगर-ई नाम से कॉलोनी सृजित कर 1500 वर्ग गज में तीन भूखंडों के 18 मई, 2022 को पट्टे भी जारी कर दिए। इसके अलावा 100 वर्ग गज जमीन पर धीरे-धीरे कब्जे हो रहे हैं। जेडीए ने 60 फीट रोड के एक ओर तो कार्रवाई की और दूसरी ओर खाली पड़ी जमीन के पट्टे जारी कर दिए। शिकायतकर्ता आर के सिंघल का कहना है कि कांग्रेस सरकार में सरकारी जमीन पर फर्जी तरीके से पट्टे जारी किए गए। दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्राम बदरवास के खसरा समय 57 की कुल चार बीघा एक बिस्वा जमीन है। इस खसरे का आधा भाग 100 फीट और 60 फीट रोड में चला गया। शेष दो बीघा जमीन पर जेडीए ने अतिक्रमण माना। जेडीए अधिकारियों ने एक हिस्से से अतिक्रमण हटाकर दूसरी ओर के पट्टे जारी कर दिए थे। मामले की जानकारी जब उच्च स्तर पर पहुंची तो आठ अक्टूबर, 2020 का कमेटी बनाई। कमेटी ने पांच अप्रेल, 2021 की रिपोर्ट में माना कि चारागाह पर किसी गृह निर्माण सहकारी समिति को किसी खातेदार द्वारा स्वामित्व हस्तांंतरित नहीं किया जा सकता है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश