मधुबनी जिले में सरकारी महकमा के कार्यालयों पर 22 करोड़ विद्युत विपत्र राजस्व बकाया
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- Mar 07, 2025

मधुबनी, 07 मार्च (हि.स.)।बिहार में मधुबनी जिले के सरकारी महकमा के विभिन्न कार्यालयों के पास विद्युत विभाग का करीब 22 करोड़ राजस्व फरवरी माह 2025 तक बकाया है।
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी कार्यालय ने शुक्रवार को सभी बकाएदार सरकारी कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों से विद्युत राजस्व अतिशीघ्र जमा करने का आग्रह का पत्र प्रेषित किया। विभागीय पत्र के मुताबिक आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय मधुबनी को इस वर्ष मार्च महीने में 29 करोड़ राजस्व उगाही का लक्ष्य निर्धारित है।
विद्युत विभाग को राज्य मुख्यालय से प्राप्त निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूर्ति के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। विद्युत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिला मुख्यालय में डीएम सचिवालय व समाहरणालय वीवीपैड के जिम्मा एक करोड़ 48 लाख रुपये विद्युत राजस्व की राशि फरवरी तक बाकी है।जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर दो करोड़ चालीस लाख । इसी तरह एसपी कार्यालय पर चालीस लाख व जेल प्रशासन पर छह लाख रुपये बाकी है।
विद्युत विभाग से शुक्रवार जारी सूचि के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय पर सात लाख 17 हजार, अपर समाहर्ता कार्यालय पर चार लाख रुपये, सूचना जनसंपर्क कार्यालय पर चार लाख 48 हजार विद्युत विपत्र राजस्व माह फरवरी 2025 तक बकाया रहने की जानकारी है।
स्वास्थ्य विभाग सिविल सर्जन कार्यालय पर करीब 41 लाख रुपये विद्युत विपत्र राजस्व का भुगतान नहीं करने की सूचना है। सदर एसडीओ कार्यालय पर करीब एक लाख रुपये, ग्रामीण विकास विभाग पर 14 लाख 32 हजार, ग्रामीण कार्य विभाग पर करीब एक लाख व सहकारिता विभाग पर करीब दो लाख रुपये राजस्व राशि नहीं चुकाने की खबर है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग पर एक करोड़ 36 लाख, नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर पांच करोड़ 77 लाख सर्वाधिक राजस्व राशि बाकी है।
जिला के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय के सहायक अभियंता कनीय अभियंता लोगों द्वारा आम उपभोक्ताओं से राजस्व विपत्र वसूली अभियान निरंतर जारी रहने की सूचना है। विद्युत कनेक्शन विच्छेद के बाद आम उपभोक्ता से 70 प्रतिशत राजस्व चुकाने पर पुनः लाइन जोड़ने की खबर है। मधुबनी आपूर्ति प्रमंडल अधीनस्थ प्रखंड कार्यालयों पर भी पर्याप्त राजस्व बाकी होने की सूचना है। सदर प्रखंड रहिका पंडौल बाबूबरही राजनगर को विद्युत विपत्र भेजा गया है। राज्य सरकार के विभागों पर इतनी बड़ी राजस्व राशि भुगतान नहीं करने को चरो ओर जारी होने की सूचना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / लम्बोदर झा