कोलकाता, 15 नवम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के वंचित मतुआ समुदाय को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मांगे जा रहे कठोर दस्तावेज नियमों से तत्काल छूट देने और उनके नागरिक अधिकारों को औपचारिक मान्यता प्रदान करने की मांग की है।

गुरुवार को अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के आमंत्रण पर चौधरी ठाकुरनगर में चल रहे अनशन स्थल पहुंचे थे। वहां उन्होंने उपवास पर बैठे समुदाय के सदस्यों की पीड़ा, भय और भविष्य को लेकर गहरी चिंता को करीब से महसूस किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि न्याय की लड़ाई में वह पूरी क्षमता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे।

अपने पत्र में कांग्रेस नेता ने उल्लेख किया कि मतुआ समुदाय दशकों पहले पूर्वी पाकिस्तान से भीषण उत्पीड़न और विस्थापन का सामना करते हुए भारत आया था और तब से देश के सामाजिक तथा लोकतांत्रिक ढांचे का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए नागरिकता संशोधन कानून के तहत तिथि सीमा 31 दिसम्बर, 2014 से बढ़ाकर 2024 तक कर दी है, उसी प्रकार मानवीय आधार पर लंबे समय से बसे मतुआ समुदाय को भी समान राहत मिलनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने आगामी शीतकालीन सत्र से पहले अध्यादेश लाकर मतुआ समाज की नागरिकता सुनिश्चित करने और विधानसभा व लोकसभा चुनावों में उनके मताधिकार की रक्षा करने की मांग की। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यह समुदाय, जिसने दशकों से चुनावों में भाग लेकर अपने प्रतिनिधि चुनने तक का अधिकार निभाया है, अब 25 वर्ष पुराने दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की वजह से मताधिकार छिनने के अन्यायपूर्ण खतरे का सामना कर रहा है। यह अपेक्षा ऐतिहासिक रूप से वंचित और विस्थापित समाज के लिए अव्यावहारिक है।

उन्होंने कहा कि इस कदम के माध्यम से वह मतुआ समुदाय के सम्मान, सुरक्षा और पूर्ण नागरिक अधिकारों के संघर्ष में अपने दृढ़ समर्थन को पुनः दोहरा रहे हैं।

उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सहित अन्य 11 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस प्रक्रिया का इस्तेमाल मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने के लिए कर रही है।-----------------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर