कोलकाता, 17 जून (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। मंगलवार को राज्य के शिक्षामंत्री ब्रत्य बसु ने इसका उद्घाटन किया। हालांकि, उद्घाटन के समय तकनीकी गड़बड़ी के कारण कार्यक्रम कुछ देर के लिए बाधित हुआ, जिस पर मंत्री ने असंतोष भी जताया और पूर्व परीक्षण को लेकर सवाल उठाए।

इस पोर्टल के माध्यम से छात्र बुधवार सुबह 10 बजे से दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि एक जुलाई 2025 तय की गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और इसके लिए किसी छात्र को कॉलेज में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

आवेदन के लिए छात्रों को पहले पोर्टल पर कुछ जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिसकी मदद से वे लॉग इन कर सकेंगे। एक छात्र अधिकतम 25 कॉलेजों में अपनी पसंद के अनुसार आवेदन कर सकता है। आवेदन की समयसीमा के भीतर वह अपनी प्राथमिकता सूची और विषयों में बदलाव भी कर सकेगा।

समयसीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर सिस्टम जनित मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। छात्रों को योग्यता और पसंद के आधार पर विषय आवंटित होगा। चयनित छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्रोविजनल एडमिशन ले सकेंगे।

पोर्टल पर पेमेंट गेटवे की भी सुविधा दी गई है, जिससे शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। इसके उपयोग पर कोई अतिरिक्त चार्ज छात्रों से नहीं लिया जाएगा, बल्कि यह खर्च राज्य सरकार खुद उठाएगी।

प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बाद, यदि कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। ऐसे छात्र जो पहले वांछित सीट प्राप्त नहीं कर पाए थे, उन्हें मेरिट के आधार पर अपग्रेडेशन का अवसर मिलेगा। इसके लिए उन्हें दोबारा फीस नहीं देनी होगी, सिर्फ अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ेगी। यदि किसी छात्र ने पहले अधिक राशि दी हो, तो वह स्वतः ही उसके खाते में वापस चली जाएगी।

पोर्टल में एआई तकनीक से युक्त नया चैटबॉट 'बीना' भी जोड़ा गया है, जो छात्रों के सवालों के जवाब देगा। साथ ही, छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करते समय अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें ताकि उन्हें समय समय पर अपडेट मिलते रहें। रीयल टाइम डैशबोर्ड के जरिए भी वे अपने आवेदन की स्थिति देख सकेंगे।

हालांकि, यह पोर्टल प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी समेत कुछ स्वायत्त संस्थानों में लागू नहीं होगा। इन संस्थानों की नामांकन प्रक्रिया उनके स्वयं के नियमों के अनुसार चलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / अनिता राय