सोलन, 20 जनवरी (हि.स.)। दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बवासनी के गांव सुनानी में पुनर्वास के लिए आदर्श रेज़िलिएंट गांव परियोजना के तहत भूमि पूजन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) की सचिव और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी के नेतृत्व में और दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार चौधरी की उपस्थिति में आयोजित हुआ।

इस अवसर पर विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने वर्ष 2023 की भीषण आपदा का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावितों को समय पर राहत पहुंचाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की गई। साथ ही मुआवजा राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपये प्रति परिवार किया गया, ताकि प्रभावितों को वास्तविक सहायता मिल सके।

विधायक ने बताया कि ग्राम पंचायत बवासनी और आस-पास के क्षेत्र वन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के मकान निर्माण के लिए शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. एन. कलैसेल्वी ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह परियोजना ग्रामीण समुदायों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इस परियोजना को गैर सरकारी संस्था बाल रक्षा भारत और सीएसआईआर, नई दिल्ली के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। वित्तीय सहायता जी मीडिया एंटरटेनमेंट द्वारा प्रदान की जा रही है।

केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने बताया कि शील और सुनानी गांव में सड़क, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य केंद्र, और सामुदायिक भवन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संदीप शर्मा