लखनऊ, 26 दिसंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश के और उत्तर प्रदेश के गांव वालों को ऐसा कानूनी हक देने का कार्य किया है जिससे उनको एक गारंटी प्राप्त होगी। जिस घर में वह रह रहे हैं, अब उसके स्वामित्व का अधिकार उनके पास है। ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के विवाद नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के 74 जनपदों में 29000 ग्रामों में 41 लाख से अधिक के मोबाइल पर लिंक मैसेज आएगा जिससे वह अपने घर की घरौनी को स्वामित्व योजना के तहत पा सकेंगे। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा लखनऊ महानगर कैसरबाग स्थित कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में दी।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत को भी जमीनों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि देशभर के नागरिक अपने जिन मकान में वह लंबे समय से रह रहे हैं लेकिन उनके पास अपने आवास के कोई भी आधिकारिक कागज नहीं थे। कानूनी दस्तावेज न होने की वजह से उनकाे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपस में विवाद खड़ा होते हैं जिसका विधिक रूप से निर्णय करना बहुत कठिन होता था कि मकान का असली हकदार कौन है। इसके अलावा मकान मालिक ऐसे पुश्तैनी मकान पर आवश्यकता पड़ने पर ऋण भी नहीं ले पाते थे।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि इससे पहले की कितनी सरकारें आईं और गईं लेकिन जमीन जायदाद के विवाद को सुलझाने में कोई निर्णय नहीं हुआ। उनका यह सपना पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब उनके पास संपत्ति के सरकारी मोहर के साथ कागजात होंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड लोगों की ओर से में प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं और बधाई देता हूं।

शुक्रवार को दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में इस योजना को लागू करेंगे। यह भारत में ग्रामीण सशक्तीकरण और सुशासन यात्रा में एक अहम चरण होगा। यह कार्यक्रम स्वामित्व योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार करने, वितरण करने और एक ही दिन में 58 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने की एक बड़ी उपलब्धि को भी चिन्हित करेगा। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग कवरेज द्वारा देश में 3.17 लाख गांवों में सर्वेक्षण पूर्ण हुआ है और 1.49 लाख गांवों में 2.19 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए।

लखनऊ में मुख्यमंत्री याेगी प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में रहेंगे। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ड्रोन और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन