जयपुर, 1 फ़रवरी (हि.स.)। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार में लगातार आठवां बजट पेश किया। केंद्रीय बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए एक लाख 28 हजार 650.05 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले बजट की तुलना में 6.65 प्रतिशत अधिक है।

दिलावर ने कहा कि स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने एवं शैक्षिक योजनाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कुल शिक्षा बजट का करीब 61 प्रतिशत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आवंटित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग को कुल बजट का 39 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

मोदी 3.0 सरकार का यह बजट वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। बजट में समावेशी और सुलभ शिक्षा पर जोर दिया गया है। 50 हजार से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स से छात्रों के कौशल और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय भाषा पुस्तक परियोजना के तहत प्राथमिक शिक्षा की डिजिटल पुस्तकों की उपलब्धता स्थानीय भाषाओं में सीखने की प्रक्रिया को और सहज बनाएगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट शिक्षा के डिजिटलीकरण, नवाचार और समान अवसरों की दिशा में एक मजबूत पहल है।

इसके साथ ही 12 लाख रुपए तक की आयकर मुक्त करने की घोषणा क्रांतिकारी है। इससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख की गई है। धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।अगले पांच वर्ष में मेडिकल कालेजों में 10 हजार सीटें, पांच वर्षों में 75 हजार सीटें बढ़ने की घोषणा से मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए अवसर बढ़ेंगे एवं देश में चिकित्सा सुविधा में मजबूती आएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित