-कर्मचारियों का डीए 53 प्रतिशत किया गया

रायपुर, 03 मार्च (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में सरकार का वर्ष 2025-26 के लिए दूसरा बजट का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि इस बार का बजट जीएटीआई अर्थात गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, ए से अक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना को गति देना, टी से टेक्नॉलॉजी यानी प्रौद्योगिकी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक विकास है। चौधरी ने 01 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना 12 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने अपने हाथों से लिखा बजट भाषण विधानसभा में प्रस्तुत किया।

वित्तमंत्री चौधरी ने कहा पिछले बजट में ज्ञान पर हमारा फोकस था, अब गति पर हमारा फोकस है। प्रदेश में पेट्रोल एक रुपये सस्ता मिलेगा। प्रदेश में कर्मचारियों का डीए 53 प्रतिशत किया गया है, यह अप्रैल से बढ़कर मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सड़कों के निर्माण पर नई योजना मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना रखा है। इस योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। बजट में जानकारी दी गई है कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को 6,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। रेडी टू इट का कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूहों को देना प्रारंभ कर दिया गया है।आने वाले समय में 8 लाख समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य बजट में रखा गया है।

वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले बजट में हमारा फोकस ज्ञान पर था, अब गति पर हमारा फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। बस्तर और सरगुजा के लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। रायपुर से 76 फ्लाइट चल रही हैं। सरकार ने 1 करोड 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 10 हजार से 1.5 लाख पहुंच गई है। छत्तीसढ़ पावर सरप्लस बन गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विश्वविद्यालय की संख्या भी बढ़ गई है। प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और आसान होगी। इसके लिए सुगम एप लांच किया गया है। राज्य की जीडीपी 5 लाख करोड़ के पार चली गई है।

वित्त मंत्री सदन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि डीएमएफ फंड से दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। सरकार 250 करोड़ रुपये की लागत से दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खोलेगी। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल 14 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 11 सरकारी और 3 निजी संस्थान हैं। हाल ही में कवर्धा, मनेंद्रगढ़, जाजगीर-चांपा और गीदम में चार नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है, जिससे राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इन नए कॉलेजों के साथ राज्य में एमबीबीएस सीटों की कुल संख्या 1,820 से बढ़कर 2,320 हो गई है। उन्होंने बजट में रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो चलाने को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। रायपुर-दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे का काम जल्द शुरू हो सके, इसके लिए 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। राज्य में 11 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ दो विशेष संग्रहालय तैयार किए जाएंगे, जिससे छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा।

कर्मा महोत्सव का आयोजन-

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य की पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म सिटी बनाने का प्रावधान किया गया है। राज्य में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए निफ़्ट इंस्टीट्यूट के निर्माण का बजट में प्रावधान किया गया है। सीएम कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर देने के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई है, जिसमें विशेष रूप से सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार सरगुजा और दुर्ग में नए स्टेडियमों का निर्माण करेगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

नगरीय निकाय में 750 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम गृह प्रदेश योजना के लिए 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ का प्रावधान किया गए है। पीएम आवास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना का सरलीकरण करते हुए जिनकी तनख्वाह 15000 रुपये महीना है, उनको भी इसका लाभ अब दिया जायेगा। नक्सल प्रभावितों के लिए 15 हजार अधिक आवास की स्वीकृति दी गई। महिला एवं बालविकास के लिए 5 हजार 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए आंगनबाड़ी बनाने 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।इस वर्ष नारी के उत्थान के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने राज्य में सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष प्रावधान किया है। इसमें एक ओर रामलला दर्शन योजना के लिए 36 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं डोंगरगढ़ में 21 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना बंद कर दिया था। पिछले बजट में यह योजना आरंभ की गई और आज के बजट में हरिद्वार, पुरी, द्वारिका, श्रवणबेलगोला, सारनाथ, शबरीमाला, वैष्णोदेवी, स्वर्णमंदिर इत्यादि धार्मिक स्थानों की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा योजना के लिए 15 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा स्थानीय आदिवासी संस्कृति को संजोने के लिए इसे 14 गैलरियों में संजोया जाएगा, जिसके लिए 11 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ गौरव दिवस जैसे कार्यक्रमों के लिए वृहद बजट का प्रावधान किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा