श्रीनगर, 18 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सचिवालय में कई विभागों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के विकास परिदृश्य का आकलन किया और साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों के प्रदर्शन और प्रगति का भी आकलन किया। मुख्यमंत्री ने अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री, सकीना इटू; जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा; कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, सहकारिता एवं चुनाव मंत्री जावेद अहमद डार; खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, युवा सेवा एवं खेल तथा कृषि एवं प्रशिक्षण मंत्री सतीश शर्मा; मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू तथा प्रशासनिक सचिव भी बैठक में उपस्थित थे।

इस अवसर पर मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने विस्तृत जानकारी दी जिसमें विभिन्न विभागों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति तथा परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा पर प्रकाश डाला गया। इसमें जम्मू एवं कश्मीर में शासन में सुधार तथा सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने समय-सीमा का पालन करने की आवश्यकता दोहराई तथा अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों से उन्हें सौंपे गए विभागों की सक्रिय निगरानी तथा समीक्षा करने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि समीक्षाओं से हमें स्पष्ट समझ मिलेगी कि हम कहां खड़े हैं तथा इससे हमें प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उमर अब्दुल्ला ने आगे घोषणा की कि उनका कार्यालय सीधे उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अन्य विभागों की भी समीक्षा करना शुरू करेगा जिससे सरकारी कार्यों की व्यापक निगरानी सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विभाग जमीनी स्तर तक विकास के लाभों को पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करे।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह