नई दिल्ली/गुवाहाटी, 01 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की मजबूत जनकल्याणकारी दृष्टि को दर्शाता है। यह बजट आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में देश को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें कृषि, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को समग्र और दूरदर्शी बजट प्रस्तुत करने के लिए आभार व्यक्त किया।

-नामरूप में यूरिया परियोजना की घोषणा

असम के नामरूप में यूरिया परियोजना स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा पर सर्बानंद सोनोवाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह असम के लिए अच्छी खबर है। यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने के लिए संसद में वित्त मंत्री ने नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की यूरिया परियोजना स्थापित करने की घोषणा की। इससे असम के किसानों को लाभ मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को धन्यवाद् दिया।

-आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना में बड़ा सुधार

सोनोवाल ने कहा कि बजट के तहत सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिससे आठ करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 20 लाख से अधिक किशोरियों को पोषण सहायता मिलेगी।

-उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्य

बजट में उड़ान योजना के तहत 120 नए हवाई गंतव्यों को जोड़ने और अगले 10 वर्षों में चार करोड़ यात्रियों को परिवहन करने की योजना बनाई गई है। यह विशेष रूप से पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिलों में हेलिपैड और छोटे हवाईअड्डों के विकास में सहायक होगा।

-बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र में सुधार

सोनोवाल ने कहा कि भारत को दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति को पुनर्जीवित किया जाएगा। जहाज निर्माण, डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 13,510 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। समुद्री विकास कोष के तहत 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय जहाज निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने घरेलू जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधाओं को प्राथमिकता दी है। अगले 10 वर्षों के लिए जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल, उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश