देहरादून, 17 अगस्त(हि.स.)। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की दरों में किए गए पुनर्निर्धारण का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विशेष प्रयासाें से इस निर्णय का लाभ प्रदेश काे मिलेगा।

आपदा प्रबंधन विभाग ने हाल ही में रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए मानकाें में सुधार किया है। गृह मंत्रालय ने 15वें वित्त आयेाग के अतंर्गत लागू मानकों के साथ-साथ 14 अगस्त को जारी किए गए नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी है। इसके तहत, मैदानी क्षेत्रों में पक्के घरों के लिए निर्धारित राशि एक लाख 20 हजार से बढ़ाकर एक लाख 80 हजार की गई है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इसे दो लाख कर दिया गया है।

प्राथमिक विद्यालयों के लिए पहले दो लाख रुपये मिलते थे, जो अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिए गए हैं। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30 से 70 प्रतिशत क्षति पर मिलने वाली राशि 12 लाख 50 हजार से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है।

स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी राशि में वृद्धि की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मैदानी क्षेत्रों में पहले 20 लाख 99 हजार रुपये मिलते थे, जो अब 41 लाख 97 हजार रुपये कर दिए गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर्वतीय क्षेत्र के लिए राशि 92 लाख 86 हजार से बढ़ाकर 185.72 लाख रुपये कर दी गई है।

पुलों और सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी मानक बढ़ाए गए हैं। पुलों के क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली राशि 1750 लाख रुपये से बढ़ाकर 3500 लाख रुपये कर दी गई है। सड़कों के लिए, मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत क्षति पर 32 लाख से बढ़ाकर 64 लाख रुपये कर दिए गए हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में 93 लाख 73 हजार रुपये से बढ़ाकर 187.75 लाख रुपये कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने इस संशोधन को विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी बताया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राम प्रताप मिश्र / सत्यवान