-अमृत 2.0 जैसी सभी केन्द्रपोषित योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिले

-समयबद्धता से डीपीआर बनाने के सख्त निर्देश

देहरादून, 24 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरों में सीवर सिस्टम मैप और संचालन के संबंंध में रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने सरकारी आवासीय काॅलोनियों में सीवर सिस्टम की स्थिति एवं एसटीपी से कनेक्टिविटी को लेकर जल संस्थान से रिपोर्ट मांगी है।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केन्द्रपोषित योजना अमृत 2.0 के तहत गठित हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने सम्बन्धित सचिव की ओर से तत्काल इस विषय में समीक्षा करवाने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने विशेषरूप से देहरादून का सीवर सिस्टम मैप तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। शहरों में सरकारी आवासीय काॅलोनियों में सीवर सिस्टम की स्थिति और एसटीपी से कनेक्टिविटी को लेकर जल संस्थान को तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अमृत 2.0 जैसी सभी केन्द्रपोषित योजनाओं का पूरा लाभ राज्य को मिलने को लेकर समयबद्धता से योजनाओं के डीपीआर बनाने और डीपीआर तैयारी के दौरान स्पष्ट मापदंडों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विलम्ब पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुएयोजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने अमृत 2.0 के तहत गठित हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बैठक में अमृत 2.0 (ट्रान्च-2) के लिए 356.52 करोड़ रुपये के स्टेट वाॅटर एक्शन प्लान, अमृत 2.0 (ट्रान्च-2) के स्टेट वाॅटर एक्शन प्लान में अनुमोदित 08 योजनाओं के पुनरीक्षित आगणनों पर अनुमोदन ​किया। अमृत 2.0 के घटक ‘अमृत सरोवर’ के तहत एसएलटीसी में अनुमोदित नगर पंचायत दिनेशपुर की 02 योजनाओं पर अनुमोदन प्रदान किया। बैठक मेें सचिव नितेश झा सहित वित्त, सिचाई, पेयजल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार