जम्मू, 29 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज यहां नागरिक सचिवालय में आवास एवं शहरी विकास विभाग की व्यापक समीक्षा की।

समीक्षा बैठक का उद्देश्य विभाग की प्रगति का मूल्यांकन करना, चुनौतियों की पहचान करना और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना था।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, आयुक्त सचिव एचएंडयूडीडी मंदीप कौर, कश्मीर और जम्मू दोनों संभागों के मंडलायुक्त और श्रीनगर और जम्मू नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक की शुरुआत आयुक्त सचिव मनदीप कौर की विस्तृत प्रस्तुति के साथ हुई जिन्होंने एच एंड यूडीडी और इसके संबद्ध संगठनों के कामकाज की रूपरेखा तैयार की।

विभिन्न योजनाओं और विभागीय जरूरतों के लिए केंद्रीय वित्त पोषण पर चर्चा हुई। इसके अलावा, प्रमुख मुद्दों में नीतिगत खामियां, पुराने मास्टर प्लान और विकास प्राधिकरणों के अतिव्यापी जनादेश शामिल थे। साथ ही बैठक में मानव संसाधनों को तर्कसंगत बनाने और स्मार्ट सिटी पहल की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बारे में चिंताओं पर प्रकाश डाला गया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शहरी विकास को प्रभावी ढंग से सुनिष्चित करने हेतु नगर नियोजन प्रयासों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरी नियोजन बेहतर होना चाहिए हमारी नगर योजना की प्रभावशीलता हमारे शहरों की भविष्य की रहने की क्षमता को निर्धारित करेगी। बैठक के दौरान कई चर्चाएँ संगठन-विशिष्ट मुद्दों, नीति सुधार पहलों और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं पर अपडेट पर भी केंद्रित रहीं। मुख्यमंत्री ने विस्तृत परियोजना प्रस्तावों और उनकी वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट प्रगति लाने के लिए त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही का आग्रह किया।

फेम-2 और पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत ई-बस परियोजना के संबंध में उन्होंने शहर के मार्गों पर ई-बस आवृत्ति में वृद्धि का निर्देश दिया और निर्देश दिया कि प्रमुख अस्पतालों को शामिल करने के लिए मार्गों का विस्तार किया जाए। “नागरिकों को विश्वसनीय और सुलभ परिवहन विकल्पों की आवश्यकता है। एक उत्तरदायी शहरी परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अस्पतालों और उच्च मांग वाले क्षेत्रों से जोड़ना आवश्यक है।”

बैठक में सीआईटीआईआईएस 2.0, अमृत 2.0, पीएमएवाई-शहरी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी प्रमुख शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा भी शामिल थी। उमर अब्दुल्ला ने विभाग को परियोजना कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, “इन कार्यक्रमों का कुशल क्रियान्वयन हमारे शहरों को सभी निवासियों के लिए स्वच्छ, अधिक टिकाऊ स्थानों में बदल सकता है।“ मुख्यमंत्री ने समग्र और टिकाऊ शहरी विकास दृष्टिकोण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जिसका लक्ष्य जम्मू और कश्मीर के सभी शहरी निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा