लखनऊ,05 मार्च (हि.स.)। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक घोषणा-पत्र को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत जनहित से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को चिह्नित करते हुए उनके निस्तारण हेतु समय सीमा तय करने के साथ अपीलीय अधिकारी भी तय किये गये हैं।
इससे जहां एक ओर विभिन्न विभागीय कार्यालयों में किये जाने वाले कार्यों में गति आएगी वहीं दूसरी ओर जनसामान्य में स्वयं अपने कार्यों के निष्पादन हेतु सजग एवं सतर्क रहने की प्रवृत्ति के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपने दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता भी बढ़ेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में नागरिक घोषणा-पत्र लागू होने पर स्वाभाविक रूप से अनुशासन की कार्य-संस्कृति विकसित होगी।
नागरिक घोषणा-पत्र में राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा-सम्बन्धी एवं मृतक आश्रित, जी0पी0एफ0, विभिन्न प्रकार के अवकाशों, चयन-वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान, ए0सी0पी0 आदि तथा पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की ओर से दी गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन
