रांची, 13 सितंबर (हि.स.)। फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड का नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शनिवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से उनके अरगोड़ा स्थित कार्यालय में मिला।

प्रतिनिधिमंडल ने दो सूत्री मांगों पर आधारित ज्ञापन सौंपते हुए पेंशन अधिनियम में किए गए संशोधन को छलावा करार दिया और इसे निरस्त कराने का आग्रह किया। साथ ही आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में हो रही देरी पर गहरी चिंता जताई।

इस अवसर पर एमजेड खान ने बताया कि यह आंदोलन का तीसरा चरण है। पहले चरण में 24 जुलाई को शहीद चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जबकि दूसरे चरण में 25 अगस्त को राज्य स्तरीय कन्वेंशन और दो सितंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया।

वहीं चौथे चरण के तहत 28 सितंबर को प्रेस वार्ता और अंतिम चरण में 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। इसमें झारखंड से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इस अधिनियम से 33 लाख से अधिक सिविल पेंशनर्स आठवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार तक ज्ञापन पहुंचाने का अनुरोध भी सांसद से किया।

प्रतिनिधिमंडल में एमजेड खान, केडी राय व्यथित, रामचंद्र प्रसाद, देव चरण साहू, धनेश्वर गोस्वामी, जगजीत सिंह बहल, चंचल कुमार सिंह, नरेश लाल और विनोद कुमार मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar