शिमला, 17 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अब इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूलों में अनुपस्थित नहीं बल्कि विशेष अवकाश के रूप में उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यह निर्णय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने और खेल व शिक्षा को एक-दूसरे का पूरक मानते हुए लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब मान्यता प्राप्त खेल निकायों द्वारा जारी भागीदारी प्रमाणपत्रों को वैध माना जाएगा और स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे विद्यार्थियों को विशेष अवकाश की श्रेणी में दर्ज करें। यह व्यवस्था स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की तर्ज पर लागू की गई है।

इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार ने कुल 14.77 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया है। ऊना के निषाद कुमार को सर्वाधिक 7.80 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई, वहीं मंडी के अजय कुमार को 2.50 करोड़ और हमीरपुर के विकास ठाकुर को 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला। इसके अलावा कबड्डी और क्रिकेट समेत अन्य खेलों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी लाखों रुपये की सम्मान राशि दी गई।

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर डाइट और यात्रा सुविधाएं देने के लिए 421 खिलाड़ियों को 76.98 लाख रुपये डाइट मनी और 235 खिलाड़ियों को 6.01 लाख रुपये यात्रा व्यय दिया गया। सरकार हमीरपुर के नादौन में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम भी तैयार करवा रही है, ताकि युवाओं को विश्व स्तरीय अधोसंरचना मिल सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गांव-गांव से प्रतिभाएं खोजकर उन्हें उचित मंच देने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल खेलों को प्राथमिकता देने का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हिमाचल अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा